काठमाडौं, साउन १३– संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) नेपाली श्रमिकहरूका लागि प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक हो। नेपालीहरू मुख्यतः दुई विधिबाट यूएई प्रवेश गर्छन् — म्यानपावर कम्पनीमार्फत वा भिजिट भिसाका माध्यमबाट। म्यानपावर प्रणाली वैध भए तापनि, भिजिट भिसाको माध्यमबाट आउनेहरू ठगीको ठूलो चक्रमा फस्ने गरेका छन्।

श्रमिकलाई लुट्ने प्रणालीको जरा नेपालमै

यूएईमा देखिने समस्या त्यतिकै उत्पन्न भएको होइन, यसको जरा नेपालमै गाडिएको छ। विदेश जाने आकांक्षामा रहेका धेरै नेपालीहरू गाउँका दलाल, आफन्त वा चिनजानबाट नै प्रभावित हुन्छन्। ‘फलानो विदेश गयो, तिमी किन बसिरहेको छौ?’ भन्ने सामाजिक दबाबले उनीहरू सजिलै भ्रममा पर्छन्। त्यसैको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले सुरुवातमै १०–१५ हजार रुपैयाँ उठाउँछन्।

उनीहरू काठमाडौँ पुगेपछि म्यानपावर कम्पनीमा पुग्छन्, जहाँ सरकारको सीमा रु. १० हजार मात्रै लिने भए पनि व्यवहारमा १.५ देखि १.८ लाखसम्म असुलिन्छ। कागजमा भने केवल १० हजारको रसिद दिइन्छ।

कागजमा तलब धेरै, व्यवहारमा न्यून

यूएईस्थित नेपाली दूतावासले न्यूनतम १,००० दिराम तलब र ४०० दिराम खाना खर्च गरी १,४०० दिराम तोकेको छ। तर, व्यवहारमा श्रमिकहरूलाई २ वटा कागजमा हस्ताक्षर गराइन्छ— एक ‘शो अफर लेटर’ जुन विमानस्थलका लागि हो, अर्को ‘एमओएल लेटर’ जसमा वास्तविक कम तलब उल्लेख हुन्छ।

श्रमिकहरू परीक्षणकालका नाममा महिनौंसम्म न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्। कतिपयले त ६००–८०० दिराममा काम गर्नुपर्छ। धेरैलाई यस्तो अवस्थामा काम गर्न विवश बनाइन्छ, भाग्नेहरू सडकमा अलपत्र हुन्छन्।

म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई काम नगरेसम्म वा भिसाको रकम तिर्नेसम्म नेपाल फर्कन दिँदैनन्। कतिपय अवस्थामा कम्पनीसँग म्यानपावरको लेखाजोखा भएको हुँदा श्रमिकले छ महिनाभित्र कम्पनी छाडेमा खर्च म्यानपावरले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारणले म्यानपावरले धम्क्याएर काम गर्न बाध्य बनाउँछन्। कागजात अंग्रेजीमा हुने र श्रमिकले नबुझे पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिन्छ। सपना देखाएर कानुनी हिसाबले कमजोर बनाइन्छ।

भिजिट भिसाको खतरा अझै गहिरो

भिजिट भिसामा कानुनी रूपमा ल्याउने अधिकार ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीलाई भए पनि प्रायः अनधिकृत दलालहरू नै सक्रिय छन्। ती दलालहरूले ३–४ लाख रुपैयाँ असुलेर ‘सबै व्यवस्था गरिदिन्छु’ भन्छन्।

तर वास्तविकता फरक हुन्छ। दुबई आउँदा पासपोर्ट खोसिन्छ, सस्तो बेड स्पेसमा राखिन्छ। भिजिट अवधि सकिन लाग्दा ‘फ्रिलान्सर भिसा’ अनिवार्य भएको भन्दै १०–२५ हजार दिराम असुलिन्छ। यो फ्रिलान्सर भिसा सामान्यतया इम्प्लोइ भिसा हुन्छ र दलालहरूले यसलाई ठगीको माध्यम बनाउँछन्। त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा पीडितको नाममा ऋण निकालिन्छ, सिम कार्ड प्रयोग गरिन्छ, फोन लिइन्छ र सम्पर्कविहीन बनाइन्छ।

दलालहरूको जालो नेपालीहरुकै बीचमा

दुःखको कुरा के छ भने, यस्ता दलाल ९९ प्रतिशत नेपाली नै हुन्छन्। कतिपय पहिले आफैँ ठगिएका व्यक्ति पछि ठग बन्ने गरेका छन्। यस्तै, ‘सहयोग’को नाममा पनि ठगी हुने गरेको छ।

नेपाली सामाजिक संस्थाभित्रसमेत ठगीको गतिविधि हुने गरेको प्रमाण भेटिएको छ। हेल्पलाइन नम्बर सार्वजनिक गरेपछि यस्ता गतिविधिमा संलग्न समाजसेवी, व्यवसायी र नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ।

अवैध गतिविधि, पार्टिसन फ्ल्याट र यौन व्यापार

यूएईमा धेरै नेपालीले फ्ल्याट लिएर भिजिटमा आएका पीडितहरू राख्ने काम गर्छन्। यिनको ट्राभल एजेन्टसँग मिलेमतो हुन्छ। ती फ्ल्याटमा पार्टिसन बनाइन्छ, सस्तोमा बेड स्पेस दिइन्छ, अवैध रूपमा जुवा, रक्सी, यौनजन्य गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ।

टिकटकमा ‘घण्टैपिच्छे रमाइलो’ कोठाको प्रचार खुलमखुला भइरहेको छ। युएई सरकारले यस्ता गैरकानुनी बेड स्पेस हटाउन व्यापक अभियान चलाइरहेको छ। आजमान, मनखुल, देरा, सारजाजस्ता क्षेत्रमा १५–२० हजार दिराममा अफिस खोली अवैध कन्सल्टेन्सीहरू खुलेका छन्। ती कन्सल्टेन्सीहरूले युवतीलाई १५००–२००० दिराममा लाइभमा राखेर ‘युरोपको अफर छ’ भन्छन्। यसरी उनीहरूले प्रोसेसिङको नाममा पैसा उठाउँछन्। केही कन्सल्टेन्सी वास्तवमै वैध पनि छन्, तर धेरैले करोडौँ रुपैयाँ उठाएर भागेका छन्।

दूतावास र राज्य संयन्त्रको कमजोरी

दूतावासले कडा निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि चुपचाप छ। श्रम मन्त्रालयदेखि अध्यागमन कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार र सेटिङको खेल चलिरहेको छ।

नेपालमै दलालहरूसँग मिलेर महिलालाई घुम्नको नाममा पठाउने तरिकाले ठगी भइरहेको छ। यस्ता महिला घुम्न गएका होइनन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पठाउने काम भइरहेको छ। हाल संसदको श्रम समितिको नाममा ५,००० महिलालाई हाउसमेडका रूपमा यूएई पठाउने प्रस्ताव आएको चर्चा छ र यो नीति नितान्त जोखिमपूर्ण छ ।

४१ सय Consultancy दर्ता विना सञ्चालन, विद्यार्थी ठगिँदै, सरकारले लगाम कस्दै

यस्ता समस्या समाधान गर्न दूतावास र नेपाल सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ। श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार र सेटिङ रहेको गुनासो सार्वजनिक छ। एनआरएनए यूएईका महासचिव भुवन कुमार वाग्लेले यस्ता ठगीविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान चलाइरहेका छन्। उनी भन्छन्— “कसैले अनभिज्ञतावश गल्ती ग-यो भने सहयोग गर्न सक्छौँ, तर जानाजान गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई सहयोग दिइँदैन।