काठमाडौँ , असोज ३१। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली जिल्लाको जानकी गाउँपालिका–९ का वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसहित आठ जनाविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार, वडा अध्यक्ष भण्डारी, तत्कालीन वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढा, कार्यालय सहयोगी सोनम कठरिया, खरिदार पूर्णबहादुर विष्ट तथा वडा सदस्यहरू कल्पना खड्का, सुनकोसा सार्की, विजयबहादुर रावल र शेरबहादुर विश्वकर्माले मिलेमतो गरी कुल रु ७३ लाख ३७ हजार ६२७ बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम हिनामिना गरेको पाइएको हो।

अनुसन्धानका क्रममा आ।व। २०७४र०७५ देखि २०७७र०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म मृतक व्यक्तिहरूको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको, एउटै नागरिकता नम्बरबाट दोहोरो लाभग्राही अभिलेख तयार पारिएको र नवीकरण नै नभएका लाभग्राहीका नाममा रकम भुक्तानी गरिएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढाले लाभग्राहीको नाममा आफैंले ४७९ औंठाछाप लगाएको र कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियाले २०४ औंठाछाप प्रयोग गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार,

• वडा सचिव बुढाले औंठाछाप प्रयोग गरी भुक्तानी गरेको रकम रु २१ लाख ३४ हजार ७२१ रहेको,
  कार्यालय सहयोगी कठरियाले प्रयोग गरेको रकम रु ७ लाख ८१ हजार २०० रहेको,
  
• मृत्यु दर्ता भइसकेका व्यक्तिहरुको नाममा नवीकरण गरी निकासा गरिएको रकम रु १५ लाख ५० हजार ४०० रहेको,
  
• दोहोरो लाभग्राहीका नाममा वितरण भएको रकम रु १ लाख ७८ हजार ४०० रहेको,
  मृतक व्यक्तिहरुकै खातामा रहेको रकम रु १३ लाख २८ हजार ९८० रहेको र
  
• नवीकरण नगरिएका लाभग्राहीका खातामा रहेको रकम रु १३ लाख ६३ हजार ९२६ रहेको छ।

यी सबै रकम मिलाएर प्रतिवादीहरूले रु ७३ लाख ३७ हजार ६२७ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मुद्दामा मुख्य मागदाबीस्

– वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी र वडा सचिव प्रेमबहादुर बुढामाथि बिगो रकम बराबर कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ।

– कार्यालय सहयोगी सोनम कठरियामाथि रु ९ लाख २० हजार ४०० बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

– खरिदार पूर्णबहादुर विष्टमाथि रु २४ हजार बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ।

– चार जना वडा सदस्यहरूमाथि गलत प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा सरकारी रकम दुरुपयोग, मृतकका नाममा भुक्तानी, दोहोरो लाभग्राही अभिलेख तयार पार्ने र झुट्टा कागजात प्रमाणित गर्ने कार्य स्पष्ट भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्न जाने” देखिएको हुँदा आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।