विशेष
महालेखाको प्रतिवेदनले भण्डाफोर गर्यो: न्यूरोडमा सुनको ९३.६८% कारोबार बैंक प्रणालीबाहिर
२०७८/७९ र २०७९/८० मा २३ अर्बभन्दा बढी सुन कारोबार, अधिकांश बैंक प्रणालीबाहिर काठमाडौं, जेठ ११ — महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले न्यूरोडमा सुनको कालो कारोबार को गम्भीर स्वरूप उजागर गरेको छ।… थप पढ्नुहोस
वैदेशिक अनुदान र ऋण उपयोगमा कमजोरी: सरकारको कार्यक्षमता संकटमा
नेपालले पाउने वैदेशिक सहयोगको आधाभन्दा कम मात्र रकम प्राप्त र प्राप्त रकम पनि खर्च हुन नसकेको काठमाडौं, जेठ ११ — नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारका लागि वैदेशिक अनुदान र… थप पढ्नुहोस
शनि ग्रह: डर होइन, परिवर्तन र आत्मअनुशासनको समय
शनि महादशा के हो, यसको सही प्रभाव र यसबारे फैलाइएका भ्रमहरूको खण्डनसहितको व्याख्या काठमाडौं, जेठ १० — शनिग्रह वैदिक ज्योतिषमा कर्मको न्यायाधीश को रूपमा चिनिन्छ। यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ र… थप पढ्नुहोस
वेरूजुको बढ्दो अवस्था र यसको संरचनात्मक जरा: नेपालमा वित्तीय अनुशासनको संकट
सरकारी खर्चमा अनियमितता, नीतिगत असमञ्जस्य, र लेखापरीक्षण प्रक्रियामा केन्द्रीकृत सोचका कारण वेरूजु समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ काठमाडौं, जेठ १० — महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ —… थप पढ्नुहोस
सम्पत्ति शुद्धीकरण शंकास्पद कारोबार २०२४ मा ९३०४ पुग्यो, राष्ट्र बैंकले भन्यो: थप सतर्कता आवश्यक
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा शंकास्पद कारोबार अघिल्लो वर्षभन्दा ४९% ले वृद्धि, आतङ्कवादी वित्तमा पनि जोखिम देखिएको संकेत काठमाडौं, जेठ १० — नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ… थप पढ्नुहोस
नेपाली अर्थतन्त्र र विदेशी ऋण: आत्मनिर्भरताको वास्तविकता कति गहिरो छ?
नेपाली अर्थतन्त्र र विदेशी ऋणको दुश्चक्रले हाम्रो स्वाभिमान, नीतिगत स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता सबैलाई क्षति पुर्याउँदैछ काठमाडौं, जेठ ९ — नेपाली अर्थतन्त्र र विदेशी ऋणबीचको सम्बन्ध पछिल्ला दशकहरूमा गहिरिँदै गएको छ।… थप पढ्नुहोस
संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट
राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश… थप पढ्नुहोस
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट
सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी… थप पढ्नुहोस
स्थानीय तहद्वारा ऐनविपरीत १४ करोडको सुविधा वितरण: लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको खुलासा
पोशाक, इन्धन, यातायातदेखि विविध शीर्षकमा अनियमित खर्च, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँदै महालेखा कार्यालयको रिपोर्ट काठमाडौं, जेठ ८ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिक र वित्तीय अधिकारहरू… थप पढ्नुहोस
खाडीको तेलमा डुबेका युवाका सपना: राष्ट्रको भविष्य हरेक वर्ष क्षितिजपारि हराउँदै
देशको ऊर्जा बोकेको युवा शक्ति रेमिट्यान्सको ढुकुटी बनिँदा, गाउँहरू रित्तिँदै, सपना टुट्दै काठमाडौं, जेठ ८ — आजको नेपालमा हजारौँ युवाका भविष्य र सपना खाडीको तेलमा डुबेका युवाका सपना बन्न पुगेका… थप पढ्नुहोस
