काठमाडौं, चैत १० । भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गरी इसाई वा इस्लाम धर्म अपनाउने दलित समुदायका व्यक्तिहरूले अनुसूचित जाति (Scheduled Caste – SC) का लागि निर्धारित सरकारी आरक्षण र सुविधाहरू नपाउने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।

अदालतले संविधानको ‘अनुसूचित जाति आदेश १९५०’ को व्याख्या गर्दै यो स्पष्ट पारेको हो कि दलित आरक्षणको सुविधा केवल हिन्दू, सिख र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि मात्र सीमित छ।

फैसलाका मुख्य बुँदाहरू:

१. संवैधानिक प्रावधानको रक्षा: अदालतले सन् १९५० को राष्ट्रपतीय आदेशको धारा ३ लाई उद्धृत गर्दै भन्यो कि कुनै पनि व्यक्ति जो हिन्दू, सिख वा बौद्ध धर्मभन्दा फरक धर्ममा विश्वास गर्छ, उसलाई अनुसूचित जातिको सदस्य मान्न सकिँदैन।

२. पास्टर बनेका व्यक्तिको मुद्दा: यो फैसला आन्ध्र प्रदेशको एक विशेष मुद्दाको सन्दर्भमा आएको हो। जसमा एक व्यक्तिले इसाई धर्म अपनाएर ‘पास्टर’ (धर्मगुरु) को रूपमा काम गरिरहेका थिए, तर उनले अझै पनि आफ्नो पुरानो दलित प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी लाभ लिइरहेका थिए। अदालतले यसलाई “एकै साथ दुईवटा डुङ्गामा सवार हुन नसकिने” भन्दै खारेज गरिदिएको छ।

३. एट्रोसिटी एक्टको दायरा: अदालतले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि धर्म परिवर्तन गरेपछि ती व्यक्तिहरूले SC/ST (Prevention of Atrocities) Act अन्तर्गत पाउने कानुनी सुरक्षा र विशेष अधिकारहरू पनि स्वतः गुमाउनेछन्।

विवाद र प्रभाव

भारतमा लामो समयदेखि दलित इसाई र दलित मुस्लिमहरूले आफूहरूलाई पनि अनुसूचित जातिको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि धर्म परिवर्तन गरे पनि उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छैन। तर, सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसलाले उक्त मागलाई ठूलो धक्का दिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार यो फैसलाले अब आरक्षणको लाभ लिन चाहनेहरूका लागि आफ्नो मौलिक धर्ममै रहनुपर्ने बाध्यतालाई कानुनी रूपमा अझ बलियो बनाएको छ। यसले भविष्यमा हुने धर्म परिवर्तनको लहरमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हावाबाटै बिजुली सम्भव? फिनल्याण्डको नयाँ प्रयोगले बढायो आशा

नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि ‘दलित’ लाई एउटा विशिष्ट क्लस्टरको रूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालमा दलित भन्नाले परम्परागत रूपमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थाभित्र पानी नचल्ने र छुवाछूतको विभेद भोग्दै आएका जातजातिलाई बुझिन्छ।

मुद्दा: यदि कुनै नेपाली दलितले धर्म परिवर्तन गरी इसाई वा अन्य धर्म अपनाउँछ भने, उसले ‘दलित’ को पहिचान र राज्यबाट पाउने विशेष आरक्षण (निजामती सेवा, शिक्षा, राजनीति) सुविधाहरू पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्याख्याको अभाव छ।