सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो। तर बजेटको संरचना हेर्दा देशको वित्तीय अवस्था दिनप्रतिदिन जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। कुल बजेटमध्ये:
६६.३१% (११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड) चालु खर्चका लागि,
१८.९४% (३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड) पुँजीगत खर्चका लागि, र
१९.७४% (३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड) वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर पछिल्ला वर्षहरुको औसत हेर्दा अनुमानित राजस्व सङ्कलन हुने देखिँदैन। त्यस्तै बाँकी बजेट पूर्ति गर्न सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान, ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण, र २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने भने उल्लेख गरेको छ।

बजेट २०८१/८२: विकास खर्च घट्दै, ऋण बढ्दै

पुँजीगत खर्च, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन्छ यस्तो बजेट कुल बजेटको १९% भन्दा पनि कममा सीमित छ। यसले राज्यको प्राथमिकतामा दीर्घकालीन विकास भन्दा सञ्चालन खर्च (recurrent spending) मा ध्यान केन्द्रित भएको देखाउँछ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक र वैदेशिक दुवै प्रकारको ऋण बजेट सन्तुलनको प्रमुख भर बनेको छ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ठूलो सफाइ: १५ हजार आयोजना हटाइयो, बजेटमा कडाइ, थप पढ्नुहोस्

गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता

यस आर्थिक वर्षको बजेटले राज्यको राजस्व–व्यय असन्तुलन, विकास खर्चमा कटौती र आन्तरिक–वैदेशिक ऋणको बढ्दो बोझ जस्ता समस्या उजागर गरेको छ। यस्ता असन्तुलनले निकट भविष्यमा नेपालको ऋण स्थायित्व (Debt Sustainability) र आर्थिक स्वाधीनता दुवैलाई चुनौती दिन सक्छ।

स्थानिय तहमा वित्तीय चुनौती, थप पढ्नुहोस्