काठमाडौं, कात्तिक २५ । होटलमा शपथ विवाद: नेपालको संघीय इतिहासमा पहिलो पटक सरकार प्रमुखलाई होटलभित्र शपथग्रहण गराइएको अभूतपूर्व घटनाले मधेश प्रदेशमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएको छ।

मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार बिहान ४ बजे बिरामी भएको बहाना बनाएर सरकारी निवास छाडेर महोत्तरीको बर्दिबासस्थित ‘पानस कटेज होटल’ मा पुगेर नेकपा एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ गराइन्।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि होटलमै शपथ समारोह आयोजना गरिएको थियो। सोही अवसरमा एमाले निकटका लखन दास तत्मा, विमला अन्सारी र कञ्चन बिच्छालाइ मन्त्रीको रूपमा पनि शपथ दिइएको थियो।

तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया

शपथको खबर फैलिएसँगै जनकपुरस्थित मधेश भवनमा सात दलीय गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ताले तीव्र प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि नाराबाजी, टायर दाह र कर्मचारीमाथि हातपातसम्म भएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) ले भने, “प्रदेश प्रमुखले संविधानलाई मिचेर संघीयताको अस्मितामाथि प्रहार गर्नुभयो। यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो।”

यसैबीच, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, “मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधानमै टेकेर गरिएको हो। बाहिर शपथ लिनु प्राविधिक कुरा मात्र हो, यसमा संवैधानिक कुनै अवरोध छैन।”

घटनापछि संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिअनुसार संवैधानिक मर्यादा र पारदर्शिताको उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई पदमुक्त गरिएको हो।

संवैधानिक विवाद

संवैधानिक विज्ञहरूले यो कदमलाई संविधानको दुरुपयोग मानेका छन्। प्रदेश प्रमुखको शपथग्रहण समारोह औपचारिक र पारदर्शी ढंगले संस्थागत स्थानमा हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक विज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, “प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक पद धारण गर्दा राज्यको गरिमा र पारदर्शिताको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। यो घटना संघीय लोकतन्त्रका लागि खतरनाक उदाहरण बनेको छ।”

यो घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थिरतामा नयाँ संकट ल्याएको छ। सात दलीय गठबन्धनले संयुक्त रूपमा कानुनी बाटो अपनाउने घोषणा गरेको छ भने एमालेले आफ्नो कदम संवैधानिक रहेको दाबी गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको पहिलो निर्णय– आन्दोलनबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा

संवैधानिक विज्ञहरूले यस घटनालाई नेपालको संघीय प्रणाली र संवैधानिक संस्कृतिमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा लिएका छन्।