गरिबी, पहुँचविहीनता र कानुनी कमजोरीबीच बालबालिकाको शिक्षा गुम्दै, समाधान खोज्ने बेला

काठमाडौँ, जेठ १४ — ठेक्कापट्टाको बालश्रम नेपालमा एक अलोकप्रिय तर गम्भीर वास्तविकता हो, जसले बालबालिकाको शिक्षामा गहिरो असर पारिरहेको छ। आर्थिक अभाव, विद्यालयसम्मको दूरी, अभिभावकहरूको अशिक्षा, र कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा हजारौं बालबालिका निर्माण स्थलमा गैंती र फावडा समात्न बाध्य छन्।

साना हातहरूले दुई–चार सय रुपैयाँको रोजगारीमा दिन बिताउँदा उनीहरूको बाल्यकाल गुम्दै जान्छ। धुलो, चर्को घाम र अपायक कामले उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

हाल सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र, विशेषगरी ठेक्कापट्टा मार्फत सञ्चालित कामहरूमा बालश्रम व्यापक देखिन्छ। यस्ता परियोजनाहरूमा उमेर प्रमाणिकरणको नहुँदा, श्रम निरीक्षणको कमजोरी, र उजुरी गर्दा हुने धम्कीले समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ।

यसको दीर्घकालीन असर राष्ट्रकै भविष्यमा पर्छ। जब बालबालिका किताबको सट्टा गैंती समाउँछन्, उनीहरू सिकाइ, खेलकुद, र सामाजिक विकासबाट टाढा रहन्छन्।

समाधानको सम्भावना

यस्ता समस्याको समाधान कानुनमा मात्र नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ:

1. सार्वजनिक ठेक्का सम्झौतामा ‘बालमुक्ति क्लज’ समावेश गर्नुपर्छ।

2. काम सुरु गर्नु अघि अनिवार्य उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाइनुपर्छ।

3. स्थानीय बालश्रम अनुगमन टोलीहरू गठन गरि मासिक निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार र स्रोत दिनुपर्छ।

4. गरिब परिवारका बालबालिकालाई शैक्षिक भौचर र पाठ्यपुस्तक भत्ता प्रदान गरिनुपर्छ।

5. उद्धारपछि स्कूल पुनर्स्थापना, खेलकुद सहभागिता र मनो–सामाजिक परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्छ।

यदि हामी “गैंतीले खाली हात भर्छ, किताबले भविष्य” भन्ने सन्देश व्यवहारमा उतार्न सक्यौं भने मात्र बालबालिकाले आफ्नो मुस्कान फिर्ता पाउनेछन् र राष्ट्रले आफ्ना भावी कर्णधारहरू सुरक्षित राख्न सक्नेछ।

पुरुषको जिन्दगी सजिलो कि महिलाको?” — समाजको पुरानो प्रश्न र आजको उत्तर

नीति सुधार र सामाजिक उत्तरदायित्वको खाँचो

ठेक्कापट्टाको बालश्रम अन्त्य गर्न केवल कानुनी प्रावधान काफी हुँदैन, जबसम्म नीति कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार, ठेकेदार संस्था, अभिभावक र समाजको सामूहिक उत्तरदायित्व स्थापित हुँदैन। स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी ठेकेदारलाई स्पष्ट आचारसंहितामा बाध्य गराउनु पर्छ, जहाँ बालबालिकाको रोजगारी पूर्णतः निषेध गरिन्छ।

साथै, जनप्रतिनिधि र वडास्तरीय बाल अधिकार समिति सक्रिय भएर बालश्रमको पहिचान, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यस्तै, आम नागरिक र सञ्चारमाध्यमले बालश्रमका घटनालाई उजागर गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मात्रै चेतनाको लहर चल्न सक्छ। राज्य, समाज र परिवार मिलेर जब ‘किताब पहिलो’ भन्ने संस्कार निर्माण गर्छ, त्यतिबेला मात्र गैंतीको सट्टा कलम बालबालिकाको हातमा पर्छ।