प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित, अब संसदको स्वीकृति पछि मात्र संघीय निजामती सेवा कानुनी रूपमा लागू हुनेछ

काठमाडौँ, जेठ ४ –  संघीयता कार्यान्वयनका लागि बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। यो विधेयक २०८० फागुनमा संसदमा दर्ता गरिएको थियो र लामो समयको बहसपछि अब समितिबाट प्रतिवेदनको रूपमा प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ।

यस विधेयकमार्फत संघीयता लागू भएको ९ वर्षपछि निजामती प्रशासनमा कानुनी आधार निर्माण हुनेछ, जसले संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

सेवा प्रवेश उमेर सीमा:
पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ वर्ष र महिलाको ३९ वर्ष। सरकारको प्रस्तावमा पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्ष थियो।

अवकाश उमेर नयाँ प्रावधान अनुसार ६० वर्षसम्म:
चरणबद्ध कार्यान्वयन : पहिलो वर्ष ५८, दोस्रोमा ५९ र तेस्रोदेखि ६० वर्ष।

सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द:
पहिले ७०% खुला प्रतिस्पर्धा रहेको शाखा अधिकृत पदमा अब ६०% मात्र। उपसचिवमा १०% यथावत।

अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद:
सचिव र सहसचिव बीचको नयाँ तह “अतिरिक्त सचिव” स्थापना, विभागको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था।

कुलिङ पिरियड:
अवकाशपछि २ वर्षभित्र कूटनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति निषेध।

मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल:
मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष, सचिवको ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष।

अन्तरप्रदेश सरुवा सीमित:
कर्मचारीले १० वर्षपछि मात्र सरुवा गर्न पाउने, त्यो पनि सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा।

आरक्षण सुविधा सीमित:
एकै कर्मचारीले राजपत्रअनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण लिन सक्ने।

संघीय कर्मचारीको कार्यकाल सिमित:
संघीय कर्मचारी १० वर्षसम्म मात्र प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिन सक्ने।

आन्तरिक पर्यटन बिदा कानुनी रूपमा व्यवस्था:
पहिले नियमावलीमा मात्र रहेको प्रावधान अब ऐनमै समावेश।

ट्रेड युनियन अधिकार यथावत:
ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकार जस्ताको तस्तै राखिएको।

नेपालको लेखापरीक्षण यात्रा: अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानतर्फको चम्किलो पाइला

यो विधेयक संसदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसले संघीय निजामती सेवा विधेयक को पूर्णता दिनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनलाई कानुनी रूपमा टेवा पुर्‍याउनेछ।