काठमाडौं, चैत ८ । नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले ६ वर्षको अन्तरालपछि पुनः सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्। सन् २०१९ मा कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछि गलवान क्षेत्रमा भएको सैन्य द्वन्द्वका कारण ठप्प भएको यो व्यापारिक मार्ग यस वर्षको जुनदेखि सेप्टेम्बरको सिजनबाट पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो।

भारतीय पक्षको तयारी

भारतको प्रमुख समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) का अनुसार, भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरेपछि व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। उत्तराखण्डको पिथौरागढका जिल्ला मजिस्ट्रेट आशिष भटगाईले केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि व्यापारिक सिजनको तयारी सुरु भएको पुष्टि गर्नुभएको छ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्धनलाई पत्र लेख्दै लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै हुने व्यापार पुनः सुचारु गर्न आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूलाई व्यापार पास जारी गर्ने, भन्सार विभागलाई सक्रिय बनाउने र बैंकिङ तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।

व्यापारको प्रकृति र महत्त्व

सन् १९९२ देखि सुरु भएको यो मार्गबाट मुख्यतया स्थानीय र परम्परागत वस्तुहरूको व्यापार हुने गर्दछ। भारतबाट गुड, चिनी, सुर्ती, मसला र वनस्पति तेल चीनतर्फ निर्यात गरिन्छ भने चीन (तिब्बत) बाट ऊन, पश्मिना, रेशम र तयारी पोसाक भारततर्फ आउने गर्दछ। सन् २०१८ मा यो मार्गबाट ५५.५ मिलियन भारतीय रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको तथ्याङ्क छ।

नेपालको अडान र कूटनीतिक संवेदनशीलता

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको भू-भागलाई नेपालले आफ्नो संविधान संशोधनमार्फत आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिसकेको छ। अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्रमाथि नेपालले निरन्तर आफ्नो सार्वभौम दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यसअघि सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता हुँदा र सन् २०२० मा भारतले त्यहाँ सडक उद्घाटन गर्दा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा कडा आपत्ति जनाएको थियो। विगतमा नेपालसँग परामर्श नगरी दुई छिमेकीले गरेको यस्तो निर्णयलाई नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहारको रूपमा लिँदै आएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक जलाइएको घटनामा सरकारद्वारा उच्चस्तरीय छानबिन सुरु

अब के गर्ला नेपाल सरकार?

परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूका अनुसार, यो कदमले नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको वर्तमान अवस्थामा यस विषयमा सरकारको तत्कालको आधिकारिक प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

विवादास्पद क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता गतिविधिले आगामी दिनमा क्षेत्रीय राजनीति थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा नेपालले यस विषयमा कस्तो रणनीति अपनाउँछ र आफ्नो भूमिमाथिको दाबीलाई कसरी सशक्त रूपमा उठाउँछ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।