सङ्घीय लेखा

४ फिटभन्दा माथिको पर्खालमा ‘बालेन सरकार’ को डोजर चल्छ कि नाइँ? यस्तो छ कानुनी डण्डा!

काठमाडौं, वैशाख २२ । "कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ" भन्ने मान्यता बोकेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले अब सहरी मापदण्डविपरीतका संरचनाहरूमाथि कडा निगरानी सुरु गर्लान? विशेषगरी घरको सुरक्षाका नाममा बनाइने अग्ला… थप पढ्नुहोस

बालेन सरकारको ‘सुशासन एक्सन’: ६२२ सरकारी गाडी फिर्ता, पहुँचका भरमा गरिने दोहन अन्त्य गरिँदै

काठमाडौँ, बैशाख १४ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राज्यको स्रोतमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति रोक्न कडा कदम चालेको छ। प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचको भरमा सरकारी सवारी साधन… थप पढ्नुहोस

निजामती सेवा विधेयक: कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष, सुगममा बसेपछि अनिवार्य दुर्गम जानुपर्ने

काठमाडौँ, बैशाख १४ । सरकारले संघीय निजामती सेवालाई संघीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्न ल्याएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। झण्डै एक दशकको पर्खाइपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन… थप पढ्नुहोस

सरकारको चासोसँगै लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता: दैनिक कति छापिन्छन् स्मार्ट कार्ड?

काठमाडौँ, बैशाख ११ । लामो समयको पर्खाइ र अन्यौलतापछि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को 'ब्याकलग' (छाप्न बाँकी संख्या) नाटकीय रूपमा घट्न थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै यातायात व्यवस्था विभाग र… थप पढ्नुहोस

खटिएका पालिकामा ३ दिनभित्र हाजिर हुन कर्मचारीलाई अल्टिमेटम: नजानेमाथि विभागीय कारबाही हुने

काठमाडौँ, बैशाख ११ । संघीय सरकारले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई पूर्णता दिन चालेको आक्रामक कदमअन्तर्गत सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन… थप पढ्नुहोस

भन्सारको दुईमुखे नीति: विमानस्थलबाट ‘लाखौँको आइफोन’ लाई रातो कार्पेट, नाकामा ‘एक दर्जन केरा’ मा आतंक!

काठमाडौँ, बैशाख ९ । नेपाल सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतिले राज्यको न्यायपूर्ण वितरण र व्यवहारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। एउटै देश, एउटै कानुन भनिए पनि काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA)… थप पढ्नुहोस

प्रत्यक्ष नजितेका क्षेत्रमा रास्वपाका समानुपातिक सांसदलाई ‘कमाण्ड’: केन्द्रीय समितिबाट कार्यविभाजन अनुमोदन

काठमाडौँ, बैशाख ८ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीले जित हासिल गर्न नसकेका निर्वाचन क्षेत्रहरूको नेतृत्व र संगठन… थप पढ्नुहोस

अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीति निषेध: उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अल्टिमेटम

काठमाडौँ, बैशाख ७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।… थप पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री बालेनको सम्पत्ति विवरण: बुझाए सामाजिक सञ्जालका फलोअर्स सहितको विवरण

काठमाडौँ, चैत्र २९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सार्वजनिक गरेका आफ्नो सम्पत्ति विवरण विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको तुलनामा निकै फरक र 'आधुनिक' देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरणमा बालेनले… थप पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन विना सकियो संसद्को पहिलो अधिवेशन, परम्परा तोडिएको हो कि लोकतान्त्रिक पद्धति?

काठमाडौँ, चैत्र २८ । 'जेनजी' आन्दोलन र दुई-तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा मुलुकले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ। तर, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा देखिएको एक… थप पढ्नुहोस