सङ्घीय लेखा
नेपालको लेखापरीक्षण यात्रा: अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानतर्फको चम्किलो पाइला
एक गौरवशाली यात्रा, जुन अझै बाँकी छ... कुनै समय थियो, जब नेपालका लेखापरीक्षकहरूको काम सरकारी खाताको मिलानमा मात्र सीमित थियो। तर अब, सन् १९७९ यता नेपालले लेखापरीक्षणको विश्व जगतमा आफ्नै… थप पढ्नुहोस
संकटमा अर्थतन्त्र, आशामा सरकार : वैकल्पिक विकास वित्त योजनाले दिन सक्ला राहत?
काठमाडौं, बैशाख १७ । देशको अर्थतन्त्र आज गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ, बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेको अवस्था छ, बेरोजगारी दर उच्च छ, औद्योगिक उत्पादन सुस्त… थप पढ्नुहोस
महालेखापरीक्षकको रिपोर्ट: बेरुजुको दर उच्च, राज्यकोषको उपयोगमा अनुशासन आवश्यक
काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालको संविधानको भाग २२, धारा २४१ अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी निकायहरूको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी महालेखापरीक्षक कार्यालयको हो। आर्थिक अनुशासन, कार्यदक्षता र… थप पढ्नुहोस
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ठूलो सफाइ: १५ हजार आयोजना हटाइयो, बजेटमा कडाइ
काठमाडौं, वैशाख १५ गते। राष्ट्रिय योजना आयोगले 'राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड, २०८१' लागू गर्दै, आयोजना बैंकमा रहेका करिब १८ हजार आयोजनामध्ये १५ हजार आयोजना हटाउने कार्य गरेको छ। मापदण्ड अनुरूप… थप पढ्नुहोस
राजस्व घट्दो अवस्थामा, सरकारको १०० अर्बको वित्त परिचालन कोष: आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ता
काठमाडौं, वैशाख ९ गते। सरकारले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यले "वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष" स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कोषको… थप पढ्नुहोस
युएई विश्वमै पहिलो पटक कानून बनाउन एआई(AI)को प्रयोग गर्ने तयारीमा
गल्फ राष्ट्रले यो महत्वाकांक्षी कदम डिजिटल रूपान्तरणको व्यापक प्रयासको एक भागको रूपमा चालेको काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) विश्वकै पहिलो यस्तो राष्ट्र बन्ने भएको छ जसले नयाँ कानून बनाउन… थप पढ्नुहोस
