सङ्घीय लेखा
नेपालको बजेट प्रणाली निर्माण प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था
समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रणालीको खोजीमा नेपाल काठमाडौँ, जेठ ४ - नेपालको बजेट प्रणाली अहिले पुनः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। देश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा… थप पढ्नुहोस
पद गुमेपछि पनि सरकारी जिन्सी फिर्ता नभएको : उच्चपदस्थहरूकै चलनले सुशासनमाथि प्रश्न
सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत प्रयोगले करदाताको सम्पत्तिमा दुरुपयोग बढेको विज्ञको चेतावनी काठमाडौँ, जेठ १ – नेपालमा पदावधि सकिएपछि पनि सरकारी जिन्सी सामग्री—जस्तै ल्यापटप, मोबाइल, प्रिन्टर, टेबल-कुर्सी र गाडी—नफिर्ता गर्ने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै… थप पढ्नुहोस
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, यस वर्षको बेरुजु ९१ अर्ब नाघ्यो
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन : लेखापरीक्षण गरिएको रकम ९४ खर्ब, बेरुजु ९१ अर्ब, अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष… थप पढ्नुहोस
इभी गाडीमा राजस्व छली: झुटा कागजात र कमजोर संयन्त्रले गुम्यो ५ अर्ब कर
इभी गाडीमा राजस्व छलीको खुलासासँगै सरकारी प्रणालीको कमजोरी फेरि उजागर, महालेखाको रिपोर्टले देखायो ठूलो लापरवाही काठमाडौं, वैशाख ३१ । नेपालमा इभी गाडीमा राजस्व छली भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर… थप पढ्नुहोस
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारमा व्यापक खर्च दुरुपयोग देखायो काठमाडौं, वैशाख २५ । नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा खाजा खर्च र कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। महालेखा… थप पढ्नुहोस
असारे विकास खर्च र सरकारी बेथिति: महालेखा प्रतिवेदनले खोल्यो राज्यको वर्षान्त खर्चको नालीबेली
असारको अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब खर्च, वित्तीय अनुशासन, योजना कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै काठमाडौं, वैशाख २३ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम सातामा… थप पढ्नुहोस
FATF ग्रे लिस्टमा नेपाल: आर्थिक निगरानीमा पुनः प्रश्न, सुधार नगरे थप संकट
अवैध पैसा नियन्त्रण र आतंकवादी वित्त प्रणालीमा कमजोरी देखाउँदै FATF ले नेपाललाई फेरि ग्रे लिस्टमा राख्यो; सुधार नभए ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने चेतावनी। काठमाडौं, वैशाख २२ । नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय… थप पढ्नुहोस
सार्वजनिक खरिदमा चरम अनियमितता: भ्रष्टाचार, हस्तक्षेप र अपारदर्शिता राज्यका हरेक तहमा व्याप्त
स्वास्थ्य सामग्रीदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म, हर तहमा अनियमितता—नीति र निगरानी प्रणालीको कमजोरीले राज्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न काठमाडौं, वैशाख २१ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना… थप पढ्नुहोस
सरकार द्वारा नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ सार्वजनिक : पुराना नीतिलाई निरन्तरता, प्रगतिको समीक्षा बेपत्ता
विगतको मूल्यांकन बिना नीतिको विस्तार : दोहोरिएको दस्तावेज काठमाडौं, वैशाख २० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले विगत… थप पढ्नुहोस
१४औँपटक खरिद नियमावली संशोधन : १५ सयभन्दा बढी ठेक्काको म्याद थपिने
सरकारले अधुरा ठेक्काहरूलाई समय थप्ने सुविधा दिँदै खरिद नियमावली १४औँपटक संशोधन गरेको छ, जसले निर्माण क्षेत्रको प्रवाह र ठेकेदारको भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौं, वैशाख १८। सरकारले… थप पढ्नुहोस
