सङ्घीय लेखा
गण्डकी सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि कर्मचारीको विरोध, १४ बुँदे मागपत्र पेश
काठमाडौं, भदौ २ – गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी सङ्घ–संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। गण्डकी सरकारको कार्यालय खारेजीपछि यसलाई संघीयताको मर्म विपरीत र कर्मचारीको… थप पढ्नुहोस
गत वर्ष १५ खर्ब सरकारी खर्च : आयात–निर्यातमा रेकर्ड, व्यापारघाटा अझै चुलियो
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिए पनि आयात र निर्यातको असन्तुलनले व्यापार घाटा विकराल। काठमाडौँ, ३० साउन - आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च र व्यापार… थप पढ्नुहोस
९४ मन्त्रालय र निकायमध्ये ६४ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली छैन, प्रशासनमा जोखिम बढ्दै
काठमाडौं — नेपालका विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। हालसम्म ९४ मन्त्रालय र निकायमध्ये ६४ मा अझै आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार भएको… थप पढ्नुहोस
पूर्वाधारको वाचा, व्यवहारमा अवरोध: नेपालमा भौतिक विकास किन अड्किएको छ?
बढ्दो आर्थिक आँकडाबीच भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालमा अझै प्रणालीगत अवरोध, कानुनी जटिलता र समन्वयको अभावले जकडिएको छ काठमाडौँ, असार ३१ — नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) विगत दशकमा उल्लेखनीय रूपमा… थप पढ्नुहोस
केन्द्रमुखी बजेटले संघीयता संकटमा पार्दै: अधिकार, स्रोत र समन्वयमा असन्तुलन
बजेटले अझै पनि एकात्मक शासनको झल्को दिइरहेको, संघीय प्रणालीमा समन्वय र आत्मनिर्भरता अभाव देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी काठमाडौँ, जेठ २७ — केन्द्रमुखी बजेट संघीयता संकट निम्त्याउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का… थप पढ्नुहोस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट : कहाँ, कति खर्च हुने ?
काठमाडौँ, जेठ १५ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत… थप पढ्नुहोस
संघीयता : कराधिकार सीमित, स्रोतहीनता र आत्मनिर्भरता संकट
राजस्व संकुचनले स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर, विकास खर्च र सेवा प्रवाह प्रभावित काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश… थप पढ्नुहोस
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकनतर्फ सरकार: नीति परिवर्तनको संकेत स्पष्ट
सर्वोच्च अदालतको आदेश, बढ्दो बजेटीय चाप र लाभग्राही संख्याले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली फेरबदलतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिएको छ। काठमाडौं, जेठ ९ — सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट निवेदन, ३८ लाखभन्दा बढी… थप पढ्नुहोस
संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट खर्चमा असारे हतारो, वर्षभरको सुस्ती
संघीयता कार्यान्वयनमा १० वर्ष बितिसक्दा पनि बजेट खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै काठमाडौं, जेठ ८ — संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६०… थप पढ्नुहोस
९ वर्षपछि संघीयता कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुला: संघीय निजामती सेवा विधेयक समितिबाट पारित
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित, अब संसदको स्वीकृति पछि मात्र संघीय निजामती सेवा कानुनी रूपमा लागू हुनेछ काठमाडौँ, जेठ ४ – संघीयता कार्यान्वयनका लागि बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा… थप पढ्नुहोस
